लेखपाल स्थानांतरण आखिर कब ?

स्थानांतरण सत्र की शुरुआत

प्रत्येक वर्ष स्थानांतरण सत्र शुरुआत होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने स्थानांतरण नीति की घोषणा की जाती है, तथा उसके अनुसार सभी विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं। प्रायः यह स्थानांतरण जून माह में शुरू किए जाते हैं, जिसे राज्य सरकार अपनी सुविधानुसार जुलाई और अगस्त माह तक भी विस्तारित कर सकती है। स्थानान्तरण सत्र के दौरान प्रत्येक कर्मचारी संवर्ग का सुसंगत नियमों के अनुसार स्थानांतरण किया जाता है।

लेखपाल स्थानांतरण के नियम

तहसील के अंतर्गत एक लेखपाल क्षेत्र से दूसरे लेखपाल क्षेत्र पर स्थानांतरण

लेखपाल संवर्ग के संबंध में यह नियम है कि कोई भी लेखपाल एक लेखपाल क्षेत्र/हल्के पर लगातार तीन वर्ष तक तैनात रह सकता है, तीन वर्ष पूरा हो जाने के उपरांत उसका स्थानांतरण किसी अन्य लेखपाल क्षेत्र/हल्के पर किए जाने का प्रावधान है। तहसील स्तर पर यह स्थानांतरण संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जाता है।

जिले के अंतर्गत एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरण

लेखपाल संवर्ग के लिए एक तहसील में अधिकतम दस वर्ष तक तैनाती का प्रावधान है, किसी लेखपाल के एक ही तहसील में लगातार 10 वर्ष पूरा होने के उपरांत उसका स्थानांतरण जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत अन्य तहसील में किए जाने का प्रावधान है।

एक ही मंडल के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण

किसी लेखपाल द्वारा अपने तैनाती जनपद के संबंधित मंडल के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य जनपद में स्थानांतरण हेतु व्यक्तिगत रूप से मंडलायुक्त महोदय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए जाने पर मंडलायुक्त द्वारा किसी लेखपाल का स्थानांतरण मंडल के अन्तर्गत आने वाले एक जिले से दूसरे जिले में किया जा सकता है।

एक मंडल से दूसरे मंडल के जिले में स्थानांतरण / अंतरमंडलीय स्थानान्तरण

लेखपाल संवर्ग का कैडर मंडल स्तरीय होने के कारण अभी तक लेखपाल सेवा नियमावली में मंडल से बाहर स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है परंतु वर्ष 2018 में लेखपाल संघ की मांग के कारण शासन स्तर से 23 अगस्त 2018 को इस आशय का शासनादेश जारी किया गया कि पूरे सेवा काल में एक बार किसी लेखपाल के निजी अनुरोध पर उसका स्थानांतरण मंडल से बाहर उसके गृह मंडल में गृह जनपद को छोड़कर अन्य किसी जनपद में किया जा सकेगा जिसके क्रम में वर्ष 2019 व वर्ष 2020 में दो बार अंतर मंडली स्थानांतरण की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा की गई परंतु उसके उपरांत विभिन्न न्यायालय वादों में जटिलता होने के कारण परिषद द्वारा केवल शासनादेश के आधार पर अंतर मंडलीय स्थानांतरण करने से इनकार कर दिया गया।

राजस्व परिषद का पक्ष – नियमावली संशोधन के उपरांत ही होगा स्थानांतरण

राजस्व परिषद द्वारा यह कहते हुए अंतर मंडली स्थानांतरण से इनकार कर दिया गया है कि जब तक लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन के उपरांत यह प्रावधान नहीं जोड़ दिया जाएगा की राजस्व परिषद स्तर से अंतर मंडलीय स्थानांतरण किया जा सकेगा तब तक राजस्व परिषद स्तर से अंतर मंडली स्थानांतरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी इसके बाबत फरवरी 2024 में ही परिषद द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवलोकित भी कर लिया गया है परंतु उक्त नियमावली संशोधन हेतु कोई भी स्वीकृति या निर्देश नहीं प्रदान किए गए हैं जिसके कारण लेखपाल का अंतर मंडली स्थानांतरण अभी तक बाधित है।

अब आगे क्या है विकल्प ?

लेखपाल संवर्ग के अंतर मंडली स्थानांतरण की अब पूरी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है क्योंकि वहीं राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री भी हैं उनकी स्वीकृति के उपरांत ही लेखपाल सेवा नियमावली संशोधन कैबिनेट पारित हो सकेगा इसके बाद ही किसी भी लेखपाल का अंतर मंडली स्थानांतरण किया जा सकेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी का रुख

लेखपाल संवर्ग के अंतर मंडलीय स्थानांतरण हेतु राजस्व परिषद की सेवा नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव को माह फरवरी 2024 में ही भेजे जाने के उपरांत और माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकन किए जाने के उपरांत भी उसे स्वीकृति प्रदान न करना या कोई भी निर्देश न देना स्पष्ट करता है की फिलहाल तक माननीय मुख्यमंत्री जी का रुख नकारात्मक है।

लेखपाल संघ के प्रयास

अंतर मंडली स्थानांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इस प्रयास में कुछ हद तक सफलता भी मिली है जिसमें राजस्व परिषद द्वारा शासन को लेखपाल नियमावली संशोधन हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव भेजा जा चुका है। परंतु उक्त प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लंबित है राजस्व परिषद स्तर से सस्तुति हो जाने के उपरांत अब राजस्व परिषद स्तर पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है जब तक कि उक्त नियमावली संशोधन कैबिनेट स्तर पर पारित नहीं हो जाता। अब आगे का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के उपरांत कैबिनेट प्रस्ताव का पारित होना है परंतु उत्तर प्रदेश लेखपाल लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष/ प्रदेश महामंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुनय विनय के उपरांत भी अभी तक मिलने का समय तक प्रदान नहीं किया गया। बिना संवाद के आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से उक्त नियमावली संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट होने में सफलता कैसे मिल सकती है?

परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने की लेखपालों की पीड़ा

पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 की संख्या में लेखपाल अपने गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवार बच्चे और वृद्ध माता पिता से दूर रहने को मजबूर हैं। लेखपाल सेवा की नौकरी इस प्रकृति की हो चुकी है कि उन्हें कभी भी किसी भी काम के लिए उपस्थित होना पड़ सकता है। दो दिन का समय तो उन्हें अपने घर आने जाने में ही लग जाता है, जबकि अधिकारीगण द्वारा उन्हें अधिकतम 3 दिवस का अवकाश ही स्वीकृत किया जा रहा है। ऐसी दशा में हजारों लेखपाल अपने परिवार से दूर रहने की मानसिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं।

निष्कर्ष – अब खुद ही करना होगा प्रयास

एक कहावत है ” कर बहियां बल आपनी, छोड़ पराई आस” । स्थानांतरण के इच्छुक लेखपाल गण को अब खुद के स्तर पर ही प्रयास शुरू करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा विधायक, सांसद, मंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बतानी होगी, और अपने जनप्रतिंधियो से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखवाना होगा। इसी की अगली कड़ी में माननीय उपमुख्यमंत्री गण से मिलकर उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराना होगा, इसके पश्चात ही लेखपाल गण का यह मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ सकेगा। तत्पश्चात सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करना होगा। इस दौरान उन्हें सकारात्मक आंदोलन हेतु सोशल मीडिया जैसे कि ट्वीटर ट्रेंड आदिके माध्यम से सरकार के जिम्मेदार अधिकारी व नेतागण तक अपनी बात पहुंचाना होगा। लगातार ईमानदार प्रयास से सफलता अवश्य मिलेगी।

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